हाइलाइट्स:

  • एनसीटी बिल को संसद की मंजूरी मिलने के अगले दिन केंद्र सरकार पर बरसे दिल्ली के डेप्युटी सीएम
  • मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल के कामों से घबराकर मोदी सरकार उन्हें रोकने के लिए यह बिल लाई है
  • सिसोदिया ने कहा कि लोग केजरीवाल को मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इसलिए घबरा गई है केंद्र सरकार
  • सिसोदिया ने कहा कि बिल को लेकर लीगल एक्सपर्ट्स से बातचीत चल रही है, नकारात्मक राजनीति कर रहे मोदी

नई दिल्ली
दिल्ली में ‘एलजी’ को सरकार बनाने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के अगले दिन गुरुवार को दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिल को पास किया जाना बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल और उनके कामों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि लोग अब यह कहना शुरू कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं।

बिल को लेकर लीगल एक्सपर्ट से कर रहें बातचीत: सिसोदिया
दिल्ली के डेप्युटी सीएम ने कहा कि GNCTDA बिल (गवर्नमेंट ऑफ नैशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल) को इसलिए लाया गया है ताकि केजरीवा को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सिसोदिया ने यह भी संकेत दिया कि बिल के खिलाफ दिल्ली सरकार अदालत का रुख कर सकती है। उन्होंने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत हो रही है और हम अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

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नकारात्मक राजनीति कर रहे प्रधानमंत्री मोदी: सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अन्य की लकीर को मिटाने के बजाय खुद की लकीर को बड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी आज नकारात्मक राजनीति पर उतर आए हैं। इसलिए वह राजनीतिक जवाब पाएंगे। हम अपने कानून विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं…मुख्यमंत्री केजरीवाल एक फाइटर हैं। पिछले 6 सालों से उनकी (केंद्र और बीजेपी) तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने (केजरीवाल) मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा किया है।’

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बिल लाकर केंद्र ने संविधान का किया अपमान: जैन
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एनसीटी बिल को लाकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संविधान का अपमान किया है। उन्होंने कहा, ‘भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है की किसी को काम करने से रोकने के लिए कानून लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार LG को केवल काम की सूचना देगी न की उनसे इजाजत लेगी। यह कानून लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान किया है।’

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क्या है GNCTDA बिल में
दरअसल, एक दिन पहले ही बुधवार को राज्यसभा ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच GNCTDA बिल को मंजूरी दी थी। लोकसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह बिल कानून का शक्ल ले लेगी। इस बिल के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार से मतलब एलजी से होगा। एलजी को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी होगी। यदि एलजी और मंत्री परिषद के बीच किसी मामले पर मतभेद है तो एलजी उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, एलजी विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका के शक्ति-क्षेत्र से बाहर हैं। वह इसे राष्‍ट्रपति के विचार करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं।

MANISH-SISODIA

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Author: Bulandaawaj

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