नई दिल्ली
लोकसभा में जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक पेश होने के कुछ दिनों बाद दिल्ली सरकार के सूत्रों ने शुक्रवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना रोक दी है जिसे इस महीने के आखिरी में शुरू किया जाना था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआत करने वाले थे।

सूत्र ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा, ‘केंद्र ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना रोक दी है।’ उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक पेश किया था जिसमें उप राज्यपाल को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है।

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने विधेयक का विरोध किया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

लोकसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें उप-राज्‍यपाल को ज्‍यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि राज्‍य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की ‘राय’ जरूरी होगी। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को ‘अंसवैधानिक और अलोकतांत्रिक’ करार दिया है।

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Author: Bulandaawaj

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