नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई भी प्रस्ताव उसके पास नहीं है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

इसके जवाब में मंत्री ने कहा, ‘‘ल¢᳇क्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप, अंडमान एवं Ǔनिकोबार द्वीपसमूह और दादरा एवं नगर हवेलीȣ तथा दमन एवं दीȣव जैसे कम जनसंख्या वाले संघ राÏज्य क्षेत्रोंɉ मेंɅ लोगोंɉ की लोकतांǒत्रिक आकां¢क्षाओं कीȧ अͧभिव्यक्तिÈ के लिए पर्याप्तᭅ᳙ संèस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

राय ने कहा, ‘‘संघ राज्य क्षेत्रğɉ मेंɅ रह रहे लोग लोकसभा के लिए अपने संसद सदèस्यɉ का चुनाव करते हैं।’’

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप, अंडमान एवं Ǔनिकोबार द्वीपसमूह और दादरा एवं नगर हवेलीȣ तथा दमन एवं दीȣव संघ राÏज्य क्षेत्र मेंɅ भी ग्राम एवं जिला पंचायत निकायोंɉ के रूप में एक त्रि᳇èस्तरीय पंचायती राज प्रĤणाली मौजूद है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिğक ĤͩĐप्रक्रिया में जन भागीदारीȣ सुǓनिश्चित की जाती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप में स्थानीय निकायों को व्यापक स्तर पर शक्तियां दी गई हैं।

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Author: Bulandaawaj

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